Budget speech 2019: इनकम टैक्स में छूट के साथ पीयूष गोयल के बजट भाषण की बड़ी बातें

बजट सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का यह अंतिम सत्र होगा. इस सत्र के दौरान 10 बैठकें होंगी. वहीं आज 1 फरवरी को मौजूदा सरकार के जरिए अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जा रहा है. यह 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है. पीयूष गोयल के बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें- कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट में मध्ययवर्गियों के लिए बड़ी घोषणा की है. अब 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. इस घोषण से 3 करोड़ लोग टैक्स स्लैब से बाहर हो गए हैं. 40 हजार की ब्याज आय पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा. इससे पहले 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता था जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है. 5 लाख से ऊपर की आय वालों को 13 हजार रुपए का फायदा होगा. घर लेने पर भी आयकर छूट मिलेगी. बजट में सस्ते घर पर इनकम टैक्स की छूट सीमा को भी एक साल बढ़ा दिया गया है. दूसरे घर पर 2.4 लाख रुपये के रेंट में टैक्स से छूट दी गई है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है. निवेश करने पर 6 लाख तक आयकर से छूट मिलेगी. किसानों और श्रमिक वर्ग को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2019 के बजट में सरकारी कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश की है. इसके लिए बजट में ग्रेच्युटी और पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है. नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा. बोनस को बढ़ा कर 7 हजार रुपए तक किया गया है. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को सरकार ने जल्द से जल्द लागू किया. पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है. हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है. इस योजना का लाभा लेने के लिए हर महीने 55 रुपए देने होंगे. रिक्शा और कचरा बीनने वालों को भी इस स्कीम से फायदा होगा. 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे. ये पेंशन योजना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू होगी. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- भारत ठोस रूप से विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है. हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है. अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50 फीसदी बढ़ा सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि ये महत्वाकांक्षी योजना लोकसभा चुनाव में उसे मिडिल क्लास का वोट दिला सकती है. भारत ने पिछले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर एफडीआई आकर्षित किया है जैसे कि 239 बिलियन डॉलर. उन्होंने कहा- स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों की संख्या, गैर-निष्पादित ऋणों की वसूली के लिए एक संकल्प अनुकूल तंत्र स्थापित किया गया है. महंगाई 10.1 फीसदी से घटकर 2.12 फीसदी पर आ गई है. हमारी सरकार में दम था कि हम रिजर्व बैंक को कहें कि वह बैड लोन को देखे और उसे ठीक करे. पीयूष गोयल ने कहा कि कर्ज लेकर रखने वाले या तो कर्ज चुका रहे हैं या देश छोड़कर भाग रहे हैं. हमारी सरकार की उपलब्धि रही कि हमने सोच बदलने का अथक प्रयास किए और देश के आत्म विश्वास को बढ़ाया. कार्यवाहक वित्त मंत्री ने कहा- हमारी सरकार की उपलब्धि रही है कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास किए और देश के आत्म-विश्वास को बढ़ाया. हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ी है. दिसंबर 2019 में महंगाई दर 2.9 पर आ गई. 2014-2018 के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनाए गए. किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है. दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू की है. 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को सीधे पैसे मिलेंगे. छोटे किसानों को हर साल 6 हजार रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा.1 दिसंबर 2018 से लागू होगी ये योजना. किसानों के कल्याण के लिए और उनकी आय दोगुनी करने के लिए सभी 22 फसलों के उत्पादन लागत में एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. 2019-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है. पहले सिर्फ छोटे व्यापारियों पर लोन वापस करने की चिंता रहती थी, हमारे प्रयास से अब बड़े व्यापारियों को भी लोन वापस करने की चिंता रहती है. पीयूष गोयल ने बजट भाषण में इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है. उन्होंने कहा कि स्थायी ग्रोथ के लिए देश ने पिछले पांच साल में काफी काम किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है. ऐसे समय में जब NSSO के जॉब डेटा से हर तरफ खलबली मची है तब पीयूष गोयल के दावे नए विवाद खड़ा कर सकते हैं. देश के बैंकों की स्थिति पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रु. का निवेश किया गया. अब तक तीन लाख करोड़ रुपए बैंकों को वापस मिले हैं. बड़े डिफॉल्टर भी सरकार से नहीं बचने वाले हैं.