राम मंदिर मामला: केंद्र सरकार का बड़ा कदम, SC से की गैर विवादित जमीन लौटाने की मांग

अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है जिसमें विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन लौटाने की मांग की है. न्यूज 18 के मुचाबिक सरकार ने अपनी याचिका में 67 एकड़ जमीन का कुछ हिस्सा सौंपने की इजाजत मांगी है. 67 एकड़ की ये जमीन 2.7 एकड़ विवादित जमीन के चारों ओर घिरी हुई है. Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ — ANI (@ANI) January 29, 2019 केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में अयोध्या में विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन राम जन्मभूमी न्यास को सौंपने की इजाजत मांगी है. दरअसल इस मामले में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित जमीन समेत आसपास की जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया था. इसके साथ जमीन को लेकर पहले से दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था. सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. तब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को फिर बहाल कर दिया और जमीन को केंद्र के पास भी रखने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया था कि जिसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा उसे ये जमीन दे दी जाएगी. हालांकि केंद्र सरकार ने अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है गैर विवादित जमीन पर जारी यथास्थिति हटा दी जाए, ताकि राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सके. केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि विवदित भूमि को लेकर जारी समस्या का समाधान होने में काफी समय लग रहा है, ऐसे में गैर विवादित जमीन मंदिर के ट्रस्ट को सौंप दी जानी चाहिए.