दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो आप बीजेपी के लिए प्रचार करेगी, लेकिन इससे कुछ भी कम मिलने पर 'बीजेपी दिल्ली छोड़ो' का आंदोलन होगा. केजरीवाल ने यह बात दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन कही, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ.
केजरीवाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को मुख्य एजेंडा बनाना चाहते हैं. केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की उनकी मांग मान लेती है, तो वे सुनिश्चित करेंगे कि 'दिल्ली का हरेक वोट आपके (बीजेपी) पक्ष में जाए.' हालांकि केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि 'अगर आपने (बीजेपी) ऐसा नहीं किया तो दिल्ली के निवासी 'बीजेपी दिल्ली छोड़ो' का बोर्ड अपने घरों के बाहर लगाएंगे.'
इससे पहले रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए ‘एलजी दिल्ली छोड़ो’ का नारा देकर अपनी आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की. ‘आप’ ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में अभियान चलाने की घोषणा की है.
स्वतंत्रता आंदोलन की तरह है दिल्ली को पूर्ण राज्य की लड़ाई
‘आप’ के वार्ड स्तरीय पदाधिकारियों और विधायकों को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई स्वतंत्रता संघर्ष की तरह है.
केजरीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और अब आम आदमी पार्टी ‘एलजी दिल्ली छोड़ो’ अभियान शुरू करेगी.
उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को आजादी मिली और सभी ब्रिटिश वायसराय हटा दिए गए, लेकिन दिल्ली में एलजी (उप - राज्यपाल) को वायसराय की जगह नियुक्त कर दिया गया. केजरीवाल ने कहा कि ‘आप’ के नेता , विधायक और कार्यकर्ता 17 जून से 24 जून तक राष्ट्रीय राजधानी में 300 जगहों पर सभाएं करेंगे.
दूसरे चरण में ‘आप’ ने एक जुलाई को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है जहां आगे के कदम पर फैसला किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट किया था कि, 'आप की दिल्ली इकाई के वार्ड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. दिल्ली के घर - घर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा लेकर जाने की रणनीति बनाई.’
(भाषा से इनपुट के साथ)
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