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Wednesday 9 January 2019

लोकसभा से सवर्णों के आरक्षण का बिल पास तो हो गया लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता भी जांचनी होगी

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐसे कई फैसले, संवैधानिक सिद्धांत, उदाहरण और कानूनी बहस मौजूद हैं, जो इस 50% से ऊपर आरक्षण के प्रावधान के पक्ष और विपक्ष दोनों में जाते है.

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