सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऐसे कई फैसले, संवैधानिक सिद्धांत, उदाहरण और कानूनी बहस मौजूद हैं, जो इस 50% से ऊपर आरक्षण के प्रावधान के पक्ष और विपक्ष दोनों में जाते है.
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