भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने अपने उन चार अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया जिन्हें पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था.साइ के जो अधिकारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनमें संजीव शर्मा (निदेशक), वी के शर्मा (अवर संभागीय लिपिक), हरिंदर प्रसाद (जूनियर लेखा अधिकारी) और ललित जोली शामिल हैं. साइ के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि केंद्रीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार इन चारों अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वे एक फरवरी तो न्यायिक हिरासत में हैं और सीबीआई अपनी तरफ से जांच कर रही है. जब उन्हें जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब वे निलंबित रहेंगे. इन अधिकारियों को 17 जनवरी को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम स्थित साइ मुख्यालय में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था. इन चारों के अलावा दो अन्य निजी ठेकेदारों को भी कथित धंधे में लिप्त रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था. आरोप लगाया गया है कि साइ के प्रशासनिक विभाग के ये अधिकारी 19 लाख रुपए के परिवहन बिल को मंजूरी देने के लिए तीन प्रतिशत हिस्से की मांग कर रहे थे.
Friday, 25 January 2019

भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार अधिकारियों को साइ ने जांच लंबित होने तक निलंबित किया
भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने अपने उन चार अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया जिन्हें पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था.साइ के जो अधिकारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनमें संजीव शर्मा (निदेशक), वी के शर्मा (अवर संभागीय लिपिक), हरिंदर प्रसाद (जूनियर लेखा अधिकारी) और ललित जोली शामिल हैं. साइ के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि केंद्रीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार इन चारों अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वे एक फरवरी तो न्यायिक हिरासत में हैं और सीबीआई अपनी तरफ से जांच कर रही है. जब उन्हें जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब वे निलंबित रहेंगे. इन अधिकारियों को 17 जनवरी को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम स्थित साइ मुख्यालय में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था. इन चारों के अलावा दो अन्य निजी ठेकेदारों को भी कथित धंधे में लिप्त रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था. आरोप लगाया गया है कि साइ के प्रशासनिक विभाग के ये अधिकारी 19 लाख रुपए के परिवहन बिल को मंजूरी देने के लिए तीन प्रतिशत हिस्से की मांग कर रहे थे.
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