शिवसेना और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. न्यूज18 के मुताबिक शिवसेना ने यह संकेत दिए हैं कि गठबंधन जारी रहेगा. हालांकि बीजेपी 50-50 सीट शेयरिंग पर राजी दिख रही है. शिवसेना ने शुक्रवार को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर बैठक की थी. बैठक से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में बिग ब्रदर हैं, बिग ब्रदर थे और रहेंगे. राउत ने कहा था कि राज्य में सूखे की स्थिति, राफेल मुद्दा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा भी चर्चा के लिए आया था. जिसमें हमने राफेल और सूखे के मुद्दे पर चर्चा की. वहीं सामान्य श्रेणी के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि 8 लाख की सालाना आय वाले लोगों को आयकर देने से छूट दी जानी चाहिए. चूंकि आपने उन्हें गरीब कहा है इसलिए उन्हें छूट दी जानी चाहिए. हालांकि तमाम मतभेदों के बावजूद शिवसेना लोकसभा चुनावों में साथ हो सकती है क्योंकि उद्धव ने यह कभी नहीं कहा कि पार्टी आने वाले चुनावों में अकेली लड़ेगी. राउत ने कहा, 'मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मीडिया ज्यादा जानती है. हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और यहां कोई प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए नहीं बैठे हैं. हम कह चुके हैं कि शिवसेना बड़े भाई की भूमिका निभाएगी.' शिवसेना ने संकेत दिए कि वह गठबंधन के लिए तैयार तो है लेकिन अपनी शर्तों और नियम के साथ. हालांकि शिवसेना को बड़े भाई की भूमिका में देखकर बीजेपी कुछ असहज हो सकती है. महाराष्ट्र के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बड़े भाई बनकर शिवसेना, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है. मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी शिवसेना के साथ 50-50 सीट शेयर करना चाहती है. हालांकि बीजेपी के एक सूत्र का कहना है कि कि देवेंद्र फडणवीस इस पर बहुत उत्सुक नहीं हैं. वह चाहेंगे कि राज्य सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे. हालही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फणनवीस ने कहा था कि बीजेपी मजबूर नहीं थी. 25 जनवरी को सीनियर बीजेपी नेता और राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि बीजेपी और शिवसेना कभी भी गठबंधन का ऐलान कर सकती है. पाटिल ने कहा था कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन बहुत मजबूत है. ये भी पढ़ें: George Fernandes: इमरजेंसी से उभरा जननायक, जिस पर राष्ट्रद्रोह का आरोप थोपा गया ये भी पढ़ें: यूनिवर्सल बेसिक इनकमः सरकार के लिए पैसे जुटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
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