गुजरात के बाद अब झारखंड में भी सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान

गुजरात के बाद अब झारखंड सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को लागू करेगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की नौकरियों/शैक्षणिक संस्थानों जिनमें बहाली/ नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2019 के बाद शुरू होगी, उन सभी मामलों में आनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी थी. Jharkhand government approves 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category pic.twitter.com/WEpoc8iUCH — ANI (@ANI) January 15, 2019 लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी 2019 को मुहर लगाई थी. इसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था. लंबी बहस के बाद यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया. इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया. सामान्य वर्ग के कमजोर तबके को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए इसे राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया. जहां राष्ट्रपति कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी. यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा. इस मामले में झारखंड के सीएम रघुबर दास का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से सामान्य जाति के कमजोर तबके को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिलेगी.