हिमाचल सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मुहैया कराएगी
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