बोर्ड ने अपनी दलील में कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानूनी तौर पर सरकार इस मामले में अध्यादेश नहीं ला सकती
बोर्ड ने अपनी दलील में कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानूनी तौर पर सरकार इस मामले में अध्यादेश नहीं ला सकती
बोर्ड ने अपनी दलील में कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कानूनी तौर पर सरकार इस मामले में अध्यादेश नहीं ला सकती
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