पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार को बधाई देते हुए राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। 70 साल के बाद किसी सरकार द्वारा पिछड़े समाज के हित में लिया गया यह ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है। कमजोर वर्गों को न्याय मिलेगा। वर्तमान स्वरूप में पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण कानूनी निकाय है। अब इसे सांविधिक निकाय के रूप में NCSC और NCST के बराबर का दर्जा मिल जायेगा। अब यह आयोग संविधान में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को सशक्त करते हुए उनको न्याय दे सकेगा।