राज्यसभा में गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़े चार विधायक की मंजूरी दे दी इस से 1 जुलाई
से देश में जीएसटी को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि नहीं कर प्रणाली में उपभोक्ता और राज्यों के हितों को पूरी सुरक्षित रखा जाएगा।
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